अवर सचिव स्तर से ऊपर के अधिकारी व 30 फीसदी कर्मचारी आएंगे
भोपाल। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 38 दिन पहले 23 मार्च को लागू किया गया वर्क फ्राम होम मध्य प्रदेश में अवर सचिव स्तर से ऊपर के अधिकारियों के लिए नहीं रहेगा। वल्लभ भवन (मंत्रालय), विंध्याचल और सतपुड़ा संचालनालय के साथ सभी राज्य स्तरीय कार्यालय गुरुवार से खुलेंगे। फिलहाल अवर सचिव और इससे नीचे के 30 प्रतिशत कर्मचारी ही बुलाए जाएंगे। इसके लिए रोस्टर विभागीय सचिव तय करेंगे। बाकी 70 फीसद कर्मचारी घर से ही कार्य संपादित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को कार्यालयों में काम शुरू करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर 22 मार्च को सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए थे कि 23 मार्च से वर्क फ्रॉम होम होगा। वे अधिकारी-कर्मचारी ही मंत्रालय आएंगे, जिन्हें कोरोना अभियान के मद्देनजर ड्यूटी में लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार 30 अप्रैल से मंत्रालय और राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कामकाज शुरू किया जाएगा। बाहरी व्यक्तियों के कार्यालयों में आने पर प्रतिबंध फिलहाल बरकरार रहेगा।
संक्रमित क्षेत्र कोई नहीं आएगा
संक्रमित क्षेत्रों से किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी और न ही ऐसे लोगों को कार्यालय बुलाया जाएगा। जिला कार्यालयों में पहले ही तरह व्यवस्था रहेगी। जिला आपदा प्रबंधन समूह स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने पर निर्णय ले सकते हैं।
इनका कहना है
गुरुवार से राज्य के सभी राज्यस्तरीय कार्यालयों में कामकाज शुरू हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 30 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में आएंगे। प्रदेश में धीरे-धीरे स्थितियां सुधर रही हैं, इसलिए निर्णय लिया गया है कि बल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल और अन्य राज्य स्तरीय कार्यालयों में 30 प्रतिशत कर्मचारी-अधिकारी अब कामकाज के लिए आने प्रारंभ होंगे।
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
